196 कार्डधारियों का ई-पॉस में अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देने का आरोप, 219.82 क्विंटल चावल समेत शक्कर-नमक का स्टॉक मिला कम
रायगढ़। विकासखंड धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत साजापाली स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की जांच में दुकान के भौतिक स्टॉक में 9 लाख 86 हजार 196 रुपये मूल्य का चावल, शक्कर और नमक कम पाया गया। मामले में चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
खाद्य निरीक्षक चूड़ामणी सिदार द्वारा 4 सितंबर 2026 को दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान 219.82 क्विंटल चावल, 8.57 क्विंटल शक्कर और 4.82 क्विंटल नमक का स्टॉक कम पाया गया। विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर इसे राशन वितरण में गंभीर अनियमितता माना गया है।
अंगूठा लगवाया, लेकिन राशन नहीं दिया
जांच के दौरान दुकान के विक्रेता विजय कुमार कोरवा के कथित बयान में वितरण व्यवस्था को लेकर गंभीर जानकारी सामने आई। दुकान से जुड़े कुल 509 राशन कार्डधारी बताए गए हैं। जांच के अनुसार ऑनलाइन रिकॉर्ड में 259 कार्डधारियों को राशन वितरण दर्शाया गया, जबकि वास्तविक रूप से केवल 63 लोगों को ही राशन दिए जाने की बात सामने आई।
इस तरह 196 कार्डधारियों के ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाने के बावजूद राशन वितरण नहीं किए जाने का मामला जांच में सामने आया है। आरोप है कि इन कार्डधारियों के हिस्से का राशन रिकॉर्ड में वितरित दिखाकर वास्तविक रूप से उन्हें राशन नहीं दिया गया।
मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इनमें आमानारा क्षेत्र के 52 पहाड़ी कोरवा परिवार भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन परिवारों से संबंधित राशन वितरण को लेकर पूर्व में भी प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिए जाने की बात सामने आई है।
चार लोगों के खिलाफ FIR
मामले में सुमित्रा केरकेट्टा, अध्यक्ष ज्योति महिला स्व-सहायता समूह, सोनमती एक्का, सचिव, विजय कुमार कोरवा तथा ईशाक बेक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 316(5), 3(5) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।
अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि कम पाए गए खाद्यान्न की पूरी मात्रा किस अवधि में और किस तरीके से रिकॉर्ड से गायब हुई तथा इसमें अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।
पंचायत भवन में संचालित दुकान में व्यवस्थाओं का भी अभाव
जांच के दौरान उचित मूल्य दुकान की मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठे। बताया गया कि पंचायत भवन में संचालित दुकान में स्टॉक बोर्ड, रेट लिस्ट और दुकान खुलने के समय की जानकारी प्रदर्शित नहीं थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दुकान नियमित रूप से नहीं खुलती और महीने में महज एक-दो दिन ही राशन वितरण किया जाता है।
ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ दुकान को तत्काल निलंबित कर वैकल्पिक राशन वितरण की व्यवस्था किए जाने की मांग कलेक्टर से की है।
