
रायगढ़। लाखा, गेरवानी, पूंजीपथरा से लेकर तमनार, घरघोड़ा और धरमजयगढ़ तक का इलाका आज भारी औद्योगिकीकरण और खनन गतिविधियों की मार झेल रहा है। कभी घने जंगलों, उपजाऊ खेतों और स्वच्छ जलस्रोतों के लिये पहचाने जाने वाले इन क्षेत्रों में अब प्रदूषण, बीमारियों और दुर्घटनाओं का भय स्थायी हो चुका है। क्षेत्र में संचालित सैकड़ों छोटे-बड़े उद्योगों और खदानों ने ग्रामीण अंचल के पर्यावरणीय संतुलन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उद्योगों से निकलने वाले धुएं, राख और जहरीले अपशिष्टों ने खेती को चौपट कर दिया है, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही ने सड़कों को मौत का रास्ता बना दिया है।
लगातार बढ़ते औद्योगिक विस्तार के कारण खेतिहर भूमि सिकुड़ती जा रही है और जंगल कटाई के कारण वन क्षेत्र समाप्ति की कगार पर पहुंच गया है। यही कारण है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों और खदानों के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। हाल के महीनों में कई प्रस्तावित खदानों की जनसुनवाई प्रशासन को रद्द करनी पड़ी, जिससे साफ संकेत मिला कि जनआंदोलन अब शासन-प्रशासन पर दबाव बनाने लगे हैं।
इसी बीच अब मेसर्स सिंघल स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रायगढ़ के पूर्वांचल क्षेत्र में विशाल ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट स्थापित करने की तैयारी ने स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। कंपनी द्वारा ग्राम पतरापाली, कोतरलिया और सियारपाली में प्रस्तावित इस परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु 6 जुलाई 2026 को लोक सुनवाई आयोजित की गई है। यह जनसुनवाई प्रातः 11 बजे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय पतरापाली (पूर्व) के सामने मैदान में होगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना के तहत कंपनी ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित परियोजना में 17 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता का एकीकृत स्टील प्लांट, 12 लाख टीपीए पेलेट प्लांट, 6 लाख टीपीए कोल वॉशरी, ऑक्सीजन-नाइट्रोजन प्लांट, कोल गैसीफायर और ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा 160 मेगावाट पावर प्लांट और कोक ओवन जैसी इकाइयों से प्रदूषण और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि रायगढ़ पहले ही देश के सबसे प्रदूषित जिलों में गिना जाता है। क्षेत्र में पीएम-10 और फ्लाई ऐश की समस्या गंभीर बनी हुई है। ऐसे में एक और भारी उद्योग की स्थापना से हालात और भयावह हो जाएंगे। लोगों का आरोप है कि उद्योगों के नाम पर किसानों की जमीन तो ले ली जाती है, लेकिन बदले में स्थायी रोजगार स्थानीय युवाओं को नहीं मिलता। शासन ने उद्योग प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अकुशल श्रेणी में 100 प्रतिशत, कुशल में 70 प्रतिशत और प्रबंधकीय स्तर पर 40 प्रतिशत रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन यह व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित नजर आती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दलाल तंत्र और प्रशासनिक उदासीनता के कारण बाहरी राज्यों के लोगों को उद्योगों में नौकरी दी जा रही है, जबकि जमीन गंवाने वाले स्थानीय युवा बेरोजगारी और उपेक्षा झेलने को मजबूर हैं।
पतरापाली, कोतरलिया, सियारपाली समेत लगभग 20 गांवों में इस परियोजना के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन, जंगल और जलस्रोत बचाने की लड़ाई अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। लोगों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि आम जनता को केवल वोटबैंक समझा जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार जनता के आक्रोश को देखते हुए जिले में और उद्योगों की स्थापना को विराम देती है या फिर पूंजीपतियों के एजेंट की तरह काम करते हुए जनांदोलन को कुचलते हुए उनके सीने में एक और उद्योग खड़ा कर देगी।
