Friday, November 20, 2026
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सूचना के अधिकार का कानून बना मजाक : रायगढ़ के सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता पर सवाल

रायगढ़। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 को देश में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह कानून नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां लेने और शासन व्यवस्था पर निगरानी रखने का अधिकार देता है। लेकिन रायगढ़ जिले के कई सरकारी कार्यालयों में यह कानून अब केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। विभागीय उदासीनता और अधिकारियों की मनमानी के कारण आम नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

आरोप है कि कई विभागों में सूचना मांगने वाले आवेदकों को समय पर जानकारी नहीं दी जाती। कहीं निर्धारित शुल्क जमा कराने के बावजूद दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो कहीं मांगी गई जानकारी के स्थान पर भ्रामक अथवा अधूरी जानकारी देकर मामले को टाल दिया जाता है। इससे न केवल कानून की भावना प्रभावित हो रही है, बल्कि शासन की पारदर्शिता संबंधी दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं।

ताजा मामला जिला कार्यालय स्थित आदिवासी विकास शाखा का सामने आया है। आवेदक ने सूचना के अधिकार के तहत दो वर्षों से संबंधित जानकारी मांगी थी, लेकिन विभाग के जनसूचना अधिकारी ने किसी प्रावधान का हवाला देते हुए केवल एक वर्ष की जानकारी देने की बात कही। इसके बाद जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराया गया, किंतु आवेदक को राशि की रसीद तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, जो दस्तावेज दिए गए वे अप्रमाणित बताए गए। आवेदक द्वारा प्रमाणित प्रतियों की मांग करने पर दस्तावेज बाद में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन दस दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रमाणित प्रतियां नहीं मिल सकी हैं। आवेदक द्वारा इस मामले को लेकर विभाग के प्रभारी अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गयी किन्तु वे या तो कार्यालय में नहीं मिले या मिले भी तो किसी मीटिंग में व्यस्त।

इसी प्रकार जनपद पंचायत रायगढ़ कार्यालय को लेकर भी गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। यहां सूचना मांगने वाले आवेदकों को आवेदन प्राप्त न होने, अभिलेख उपलब्ध न होने जैसे बहाने सुनने पड़ते हैं। जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर जानकारी नहीं मिलना तो आम है, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु उपस्थित होने की सूचना देने पर भी जन सूचना अधिकारी ( ग्राम पंचायत सचिव ) सूचना को गंभीरता से नहीं लेते व कई तो पेशी में उपस्थित नहीं होते। आरोप है कि कई मामलों में जनसूचना अधिकारी आवेदनों में मांगी गई जानकारी के बजाय अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अधिकारियों को न तो कार्रवाई का भय है और न ही जवाबदेही की चिंता। उच्च अधिकारियों का उनके प्रति सहयोगात्मक व सहानुभूतिपूर्ण रवैया भी ऐसी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है।

वर्तमान स्थिति यह है कि आम नागरिक अपनी समस्या लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कार्यालयीन समय में भी कई वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित मिलते हैं। कर्मचारियों द्वारा कभी बैठक, कभी दौरे और कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हवाला देकर लोगों को वापस लौटा दिया जाता है। ऐसे में आम जनता की शिकायतें सुनने और समाधान करने की व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं।

सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में नागरिकों को सशक्त बनाने का माध्यम माना जाता है, लेकिन यदि जिम्मेदार विभाग ही इसकी अनदेखी करें तो पारदर्शी शासन की अवधारणा कमजोर पड़ना तय है। जरूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि आम नागरिकों का विश्वास व्यवस्था पर बना रह सके।

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