Friday, November 20, 2026
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वायरल पुस्तकों की सूची का सच : असमंजस में दुकानदार : क्या शिक्षा व्यवस्था में सेटिंग का खेल?

रायगढ़ । नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के लिए निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की एक सूची इन दिनों बाजार में तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यह सूची सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू की जानी है और इसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी किया गया है। हालांकि इस सूची में उनका हस्ताक्षर नहीं है। पहली नजर में यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन जैसे-जैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं, कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कायदे से ऐसी किसी भी सूची को शहर के सभी पुस्तक विक्रेताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि वे सूचीबद्ध पुस्तकों को संबंधित प्रकाशकों से मंगवाकर विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करा सकें। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सूची सीधे स्कूल प्रबंधनों तक पहुंची, जबकि अधिकांश पुस्तक विक्रेताओं को इसकी जानकारी तक नहीं है।

स्थिति तब और संदिग्ध हो जाती है जब यह सामने आता है कि सूची में शामिल सभी पुस्तकें शहर की केवल एक ही दुकान में उपलब्ध हैं। पुस्तक विक्रेताओं का कहना है कि किसी भी नई सूची के आधार पर किताबें मंगवाने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अन्य दुकानदारों को सूची मिली ही नहीं, तो एक विशेष दुकान के पास ये सभी पुस्तकें पहले से कैसे उपलब्ध हो गईं?

इतना ही नहीं, संबंधित दुकानदार द्वारा आसपास के गांवों और कस्बों में फोन कर-करके अपने यहां पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी देना भी कई शंकाओं को जन्म देता है। यह पूरा घटनाक्रम किसी सुनियोजित रणनीति की ओर इशारा करता है, जिसमें एक विशेष व्यापारी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया हो सकता है।

सूत्रों के अनुसार, इन पुस्तकों पर मिलने वाला लाभांश भी सामान्य पुस्तकों की तुलना में कहीं अधिक है। ऐसे में यह संभावना और मजबूत हो जाती है कि इस पूरे प्रकरण में आर्थिक अनियमितता या भ्रष्टाचार का तत्व शामिल हो सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा यह सूची किस आधार पर तैयार की गई। क्या इन पुस्तकों के सैंपल देखे गए थे? यदि हां, तो कितने प्रकाशकों की किताबों का मूल्यांकन किया गया? क्या चयन प्रक्रिया पारदर्शी थी? और सबसे अहम, सूची में पुस्तकों के मूल्य का उल्लेख क्यों नहीं किया गया?

यह पूरा मामला शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। यदि वास्तव में किसी विशेष दुकानदार या प्रकाशक को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई है, तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ भी अन्याय है।

अब जरूरत इस बात की है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इस पूरे मामले पर स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब दे। साथ ही, प्रशासन को चाहिए कि वह इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।

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